टोल पूरा वसूल रहे, सड़क क्यों नहीं सुधार रहे? हाईकोर्ट ने NHAI से मांगा जवाब

इंदौर। इंदौर-देवास बायपास की बदहाल स्थिति और रखरखाव में लापरवाही को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सड़क की मौजूदा स्थिति और अब तक किए गए सुधार कार्यों का हिसाब देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ जवाब पेश करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बायपास के नियमित और प्रभावी रखरखाव के लिए ठोस कार्ययोजना भी बतानी होगी।

MAATR Foundation की ओर से दायर जनहित याचिका पर 28 अक्टूबर 2026 को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि इंदौर-देवास बायपास पर जगह-जगह गड्ढे हैं। कई हिस्सों में सड़क असमतल और फिसलन भरी हो चुकी है। जलभराव, जाम नालियां, खराब दृश्यता, पुल-पुलियाओं में दरारें और जर्जर सर्विस रोड व अंडरपास के कारण वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन स्थितियों से सड़क सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने सड़क की स्थिति सुधरने और उचित रखरखाव सुनिश्चित होने तक टोल वसूली बंद करने की मांग की है। साथ ही सड़क सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। समर्थन में सड़क की मौजूदा स्थिति दर्शाने वाली रंगीन तस्वीरें भी कोर्ट के सामने रखी गईं।

शिकायतों पर जवाब देने के बजाय याचिकाकर्ता पर सवाल!

सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाए गए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक हित से जुड़े सड़क रखरखाव के मुद्दों पर जवाब देने के बजाय प्रतिवादी पक्ष का जोर याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाने पर रहा।