जिस मॉडल को देश ने अपनाया, उसी इंदौर से आगे निकले दूसरे शहर

इंदौर। जिस शहर की सफाई व्यवस्था को कभी देशभर के लिए मिसाल माना जाता था, उसी इंदौर को इस बार स्वच्छता की दौड़ में पीछे रहना पड़ा है। लगातार आठ साल तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम करने वाले इंदौर की बादशाहत अब खत्म हो गई है। 12 नवंबर को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में नवी मुंबई ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहे। इस बार इंदौर सुपर स्वच्छ लीग के शीर्ष तीन शहरों में भी जगह नहीं बना पाया। वहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जबलपुर ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्जैन 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले नंबर पर रहा। रीवा को सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर का सम्मान मिला है।

कागजों पर सफाई, सड़कों पर क्यों दिखती हैं गंदगी?

इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था पर अब स्थानीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। शहर के कई इलाकों में नियमित सफाई को लेकर शिकायतें सामने आती हैं। कई जगह कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती, तो कहीं कचरा उठने के बाद भी सड़क किनारे गंदगी बनी रहती है। मुख्य सड़कों और प्रमुख चौराहों पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या कॉलोनियों की अंदरूनी गलियों में भी वैसी ही व्यवस्था है? नालियों की सफाई, खाली प्लॉटों में जमा कचरा, निर्माण सामग्री से भरी सड़कें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी जैसी समस्याएं भी शहर के सामने हैं। क्या नगर निगम का सफाई अमला इन समस्याओं पर उतनी ही गंभीरता से काम कर रहा है, जितना सर्वेक्षण के दौरान दिखाई देता है? क्या सफाई व्यवस्था केवल निरीक्षण और रैंकिंग के आसपास केंद्रित हो गई है?

नागरिकों से अपेक्षा, निगम की जवाबदेही कौन तय करेगा?

स्वच्छता के लिए नागरिकों से लगातार जागरूक और जिम्मेदार रहने की अपील की जाती है। कचरा सड़क पर न फेंकने, गीला-सूखा कचरा अलग रखने और नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी भी आम लोगों पर है। लेकिन इसके साथ नगर निगम की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जब नागरिक नियमित टैक्स और सफाई शुल्क देते हैं, तो उन्हें बेहतर सफाई व्यवस्था मिलने की अपेक्षा भी रहती है। सवाल है कि कचरा गाड़ी नहीं आने पर शिकायत का समाधान कितनी जल्दी होता है? सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति की निगरानी कौन करता है? सार्वजनिक शौचालयों की हालत, बाजारों की सफाई और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की गुणवत्ता की जवाबदेही किसकी है? क्या वार्ड स्तर पर सफाई व्यवस्था की नियमित समीक्षा होती है और क्या लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाती है?

अब फोटो नहीं, जमीनी सफाई पर हो जोर

आठ साल तक नंबर-1 रहने के बाद इंदौर में स्वच्छता को लेकर एक मजबूत व्यवस्था विकसित हुई थी। लेकिन किसी भी उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार सुधार जरूरी है। इस बार का परिणाम नगर निगम के लिए चेतावनी की तरह है। अब जरूरत सर्वेक्षण के समय विशेष तैयारी करने के बजाय सालभर एक जैसी सफाई व्यवस्था बनाए रखने की है। इंदौर के लोगों को फिर से नंबर-1 का तमगा जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने आसपास साफ सड़कें, कचरा मुक्त गलियां, साफ नालियां और समय पर कचरा उठाने वाली व्यवस्था चाहिए। आखिर शहर की असली रैंकिंग सर्वेक्षण की सूची में नहीं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के अनुभव में दिखाई देनी चाहिए।