चीनी मिलों पर केंद्र का शिकंजा, 90% बिक्री कोटा इस्तेमाल करना अनिवार्य

तय लक्ष्य से कम चीनी बेचने पर अगले महीने का आवंटन घटेगा, बिक्री में लापरवाही पड़ेगी भारी

बार-बार स्टॉक लिमिट तोड़ने वाली मिलों को एक्सपोर्ट कोटे और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं से भी किया जाएगा बाहर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों के लिए घरेलू बिक्री को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब सभी चीनी मिलों को आवंटित घरेलू बिक्री कोटे का कम से कम 90 प्रतिशत इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित लक्ष्य से कम बिक्री करने वाली मिलों को अगले महीने मिलने वाले कोटे में कटौती का सामना करना पड़ेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

कम बिक्री की देनी होगी जानकारी

नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई चीनी मिल आवंटित कोटे का 90 प्रतिशत इस्तेमाल नहीं कर पाती है तो उसे उसी महीने की 20 तारीख तक इसकी जानकारी विभाग को देनी होगी। वहीं, तय स्टॉक लिमिट से अधिक चीनी बेचने पर अगले महीने के आवंटन में कटौती की जाएगी। अतिरिक्त बिक्री की पूरी भरपाई नहीं होने पर आगे के महीनों के कोटे पर भी असर पड़ेगा।

तीसरी बार गलती पर बड़े प्रतिबंध

सरकार ने स्टॉक लिमिट का बार-बार उल्लंघन करने वाली मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है। यदि कोई मिल एक साल के भीतर तीसरी बार स्टॉक लिमिट तोड़ती है तो उसका एक्सपोर्ट कोटा रोकने के साथ सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी बंद किया जा सकता है।

स्टॉक और बिक्री पर रहेगी निगरानी

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीमें चीनी मिलों के स्टॉक की जांच करेंगी। इसके अलावा मिलों को GST रिटर्न में HSN कोड के अनुसार बिक्री का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा। जानकारी देने में चूक होने पर संबंधित मिल का कोटा आवंटन निलंबित किया जा सकता है।

चीनी मिलों की जवाबदेही बढ़ाने की तैयारी

सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना, स्टॉक की जमाखोरी और मनमाने तरीके से बिक्री पर नियंत्रण करना तथा निर्धारित कोटे के पारदर्शी इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है। नए नियमों से चीनी मिलों को अब बिक्री और स्टॉक दोनों का नियमित हिसाब रखना होगा।