चोरल के जंगलों में पेड़ कटाई पर हाई कोर्ट की रोक, रेलवे ट्रैक के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की थी तैयारी

बाघों के 37 और तेंदुओं के 89 पगमार्क वाले क्षेत्र में कटाई पर उठे सवाल

इंदौर। गर्मियों में जब शहर का पारा 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है, तब इंदौर को तपिश से बचाने वाले चोरल के जंगलों पर ही कुल्हाड़ी चलने की तैयारी थी। सिमरोल-चोरल से बड़वाह तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 2.5 लाख से अधिक छोटे-बड़े पेड़ों की कटाई का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए वन विभाग और रेलवे को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

चोरल का जंगल केवल हरियाली का इलाका नहीं, बल्कि इंदौर और मालवा के पर्यावरण संतुलन का अहम आधार है। निमाड़ की ओर से आने वाली गर्म हवाओं को रोकने में इन जंगलों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। यहां बाघ, तेंदुए, चीतल, सांभर, लोमड़ी, मोर और जंगली खरगोश जैसे वन्यजीवों की मौजूदगी भी इस क्षेत्र की जैव विविधता बताती है। ऐसे संवेदनशील इलाके में लाखों पेड़ों की कटाई की योजना ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

याचिकाकर्ता करण बैरागी की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि इंदौर पहले ही बढ़ते तापमान और मौसम में बदलाव की चुनौती से जूझ रहा है। इस बार सूखे जैसे हालात हैं और पिछले पांच वर्षों में गर्मियों के दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में यदि ढाई लाख से अधिक पेड़ काटे गए तो शहर की गर्मी और बढ़ सकती है। मालवा और निमाड़ के तापमान में अंतर कम होने का खतरा भी है।

40-50 हजार से बढ़कर ढाई लाख तक पहुंची पेड़ों की संख्या

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि रेलवे की शुरुआती डिजाइन में करीब 40 से 50 हजार पेड़ प्रभावित हो रहे थे, लेकिन बाद में डिजाइन बदल दी गई। इसके पीछे सिमरोल से बड़वाह के बीच चढ़ाई अधिक होने और यात्रा में 30 से 40 मिनट अतिरिक्त लगने का तर्क दिया गया। इस बदलाव के बाद पेड़ों की कटाई का आंकड़ा ढाई लाख से अधिक पहुंच गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने भी सवाल किया कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने हैं? उन्होंने इसे चिंताजनक बताया। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोकजे और जस्टिस विनय सराफ की डिविजन बेंच ने मामले में वन विभाग और रेलवे से जवाब मांगा है। अदालत के अंतरिम आदेश से फिलहाल प्रस्तावित क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक रहेगी।