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भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर किसानों का गुस्सा, 78 गांवों की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद

जन प्रकाशन 18 नवंबर 2026
3 मिनट में पढ़ें
भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर किसानों का गुस्सा, 78 गांवों की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद

बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट में शामिल करने का विरोध; किसानों ने जलाया ड्राफ्ट, 13,400 से ज्यादा आपत्तियों पर चल रही सुनवाई

भोपाल। भोपाल के भविष्य का खाका तैयार करने वाले मास्टर प्लान-2047 को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। बड़े तालाब के आसपास बसे 78 गांवों के किसान प्रस्तावित लैंडयूज बदलाव का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट जैसी श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे न केवल खेती प्रभावित होगी, बल्कि जमीन के भविष्य के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लग सकती हैं।

खेती और जमीन दोनों पर असर की आशंका

भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का दावा है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान से करीब पांच लाख किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। किसानों की मांग है कि 78 गांवों के पहले से विकसित आवासीय क्षेत्रों को आवासीय श्रेणी में रखा जाए और वहां जरूरत के मुताबिक व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति भी मिले। उनका कहना है कि कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदला जाना चाहिए। किसानों ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र के बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 जोन में प्रस्तावित प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है।

13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज

मास्टर प्लान के प्रारूप को लेकर विरोध की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। इनमें करीब पांच हजार आपत्तियां कैचमेंट क्षेत्र और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव से संबंधित हैं। मंगलवार को सुनवाई के लिए 1,047 आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से 292 ही उपस्थित हुए। बुधवार को भी इसी मुद्दे से जुड़ी करीब 1,079 आपत्तियों पर सुनवाई प्रस्तावित है। लगातार सामने आ रही आपत्तियां बताती हैं कि मास्टर प्लान के कई प्रावधानों को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है।

ग्रामसभाओं से चर्चा नहीं होने का आरोप

किसानों का कहना है कि जिन गांवों की जमीन और भविष्य पर मास्टर प्लान का सीधा असर पड़ सकता है, वहां के लोगों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। उनका सवाल है कि पीढ़ियों से खेती कर रहे परिवारों की सहमति और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखे बिना जमीन का लैंडयूज कैसे बदला जा सकता है? किसानों को आशंका है कि कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट या अन्य श्रेणियों में शामिल करने से भविष्य में निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों और जमीन के उपयोग पर कई तरह की सीमाएं लग सकती हैं।

विकास और किसानों के हित में संतुलन की चुनौती

किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी आपत्तियों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दूसरी ओर, भोपाल के नियोजित विकास और बड़े तालाब के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। उसे शहर के भविष्य की जरूरतों के साथ जलस्रोतों का संरक्षण भी करना है और उन किसानों के हितों की रक्षा भी करनी है, जिनकी जमीन इस योजना से प्रभावित हो सकती है। अब निगाहें आपत्तियों की सुनवाई और उन पर होने वाले फैसले पर टिकी हैं।

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श्रेणियाँ:मध्यप्रदेशभोपालराजनीतिकृषि

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