
नई दिल्ली। दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को अधिक व्यापक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के आकलन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियम मार्च 2024 में जारी किए गए मानकों की जगह लेंगे। इनका उद्देश्य दिव्यांगता की पहचान और प्रमाणन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है।
संशोधित दिशानिर्देशों में बौनेपन यानी ड्वार्फिज्म को चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के आकलन में शामिल किया गया है। इसके तहत महिला और पुरुष दोनों के लिए वयस्क की लंबाई 147 सेंटीमीटर (4 फीट 10 इंच) से कम होने पर बौनेपन के आधार पर आकलन किया जाएगा। लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का आकलन होगा। इसके अलावा हड्डियों से जुड़ी विकृतियों का मूल्यांकन भी अलग से किया जाएगा।
नए दिशानिर्देशों में चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधिता, सुनने और बोलने से जुड़ी दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार, बहु-दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकारों के आकलन की प्रक्रिया शामिल है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगता की स्थिति का वैज्ञानिक तरीके से आकलन कर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
16 नवंबर 2026